केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लाए गए तीनों अध्यादेशों का आज देशभर में विरोध किया गया । दिल्ली में जहां संसद के सामने प्रदर्शन हुआ । वही इंदौर सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रदर्शन किया गया।
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केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लाए गए तीनों अध्यादेशों का आज देशभर में विरोध किया गया । दिल्ली में जहां संसद के सामने प्रदर्शन हुआ । वही इंदौर सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रदर्शन किया गया।
किसानों से कि 14 सितंबर के आंदोलन में शामिल होने की अपील. स्वामी अग्निवेशजी को दी श्रद्धांजलि. तीनों किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में सोनिया जी बुलाए सम्पूर्ण विपक्ष की बैठक
कई जिलों में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिया गया तथा सरकार से मांग की गई कि किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश वापस किए जाएं किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए तथा उपज का लाभकारी मूल्य दिलाई जाए।
किसान संघर्ष समिति द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
9 अगस्त किसान मुक्ति दिवस के तौर पर कॉर्पोरेट कृषि छोड़ोके नारे के साथ मनाने का संकल्प. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
मन्दसौर पुलिस गोली चालन में शहीद किसानों की 6 जून को तीसरी बरसी है, लेकिन गोली चालन करने वाले पुलिसकर्मियों पर ना तो हत्या के मुकदमें दर्ज किये गये और ना ही किसानों पर लादे गये फर्जी मुकदमों का खात्मा किया गया है। मन्दसौर के 6 शहीद किसानों का स्मारक भी नही बना है।
प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम भारत के किसान, देश की किसान जनता के सामने उत्पन्न गम्भीर समस्याओं, जो कोविड-19 महामारी और लगातार चले लाॅकडाउन की स्थिति में और बढ़ गयी हैं, को सम्बोधित करने व उनका हल निकालने में आपकी सरकार की लगातार विफलता पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि निम्न समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।
This is to bring in your kind notice that COVID relief organization functioning in Lucknow, identified a list of registered farmers under PM Kissan Samman Yojna eligible to receive 6000/- annually but have not received a single installment yet.
दिनेश सिंह कुशवाह | आज पूरा देश संकट में है और ऐसे में तमाम समाजवादी विचारों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज यदि डॉक्टर लोहिया जैसा नेतृत्व होता तो वह इस सरकार की जनविरोधी, मजदूर-किसान विरोधी नीतियों का विरोध कैसे करता.
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल विषय: किसानों के हित में आवश्यक मांगे. (1) गेहूं की खरीदी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत केंद्रों पर खरीदी की जाए जहां तक संभव हो स्थानीय मजदूर एवं हम्बल का उपयोग किया जाए एवं उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति द्वारा वही पर की जाए जिससे सोशल डिस्टेंस […]