इंदौर सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन
इंदौर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आव्हान पर “कार्पोरेट भगाओ, किसानी बचाओ” आंदोलन देश भर में आयोजित किया जा रहा है। किसान संघर्ष समिति द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, मंदसौर, देवास, नीमच, बेतूल, मुल्ताई, बालाघाट, विदिशा सहित कई जिलों में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिया गया तथा सरकार से मांग की गई कि किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश वापस किए जाएं किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए तथा उपज का लाभकारी मूल्य दिलाई जाए।
उक्त जानकारी देते हुए सोशलिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष तथा मालवा निमाड़ के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने बताया कि इंदौर में किसान संघर्ष समिति हिंद मजदूर किसान पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा के आवाहन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए तथा बाद में संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया गया प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से रामबाबू अग्रवाल रामस्वरूप मंत्री अरुण चौहान राजेंद्र अटल अजय यादव मोहम्मद अली सिद्दीकी दिनेश सिंह कुशवाहा छेदी लाल यादव आदि शामिल थे।
कार्यक्रम के दौरान किसान विरोधी अध्यादेशों को जलाया गया तथा किसानों के मुद्दों पर संघर्ष चलाने का संकल्प लिया गया। इस आयोजन में विभिन्न श्रम संगठन और किसान संगठनों से जुडे ग्रामीण और किसान मजदूरो ने हिस्सेदारी की।
श्री मंत्री और किसान संघर्ष समिति के सचिव दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि:
- केद्र सरकार से इस साल कोरोना दौर के लिए सभी किसानों का रबी फसल का कर्ज माफ करने
- खरीफ फसल के लिए केसीसी जारी करने
- समूहों के कर्ज का ब्याज माफ कर उनकी वसूली पर रोक लगाने
- उसके बाद सरकार हर किसान को संपूर्ण कर्जा मुक्ति का कानून पास करने
- प्रत्येक फसल, सब्जी, फल और दूध का एमएसपी कम से कम सी-2 लागत से 50 फीसदी अधिक घोषित करने, इस दाम पर फसल खरीद की गारंटी देने
- एमएसपी से कम रेट पर खरीद करना फौजदारी जुर्म घोषित करने
- दिनांक 05.06.2020 को जारी तीनो अध्यादेशों: (i) कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020; (ii) मूल्य आश्वासन पर (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा अध्यादेश, 2020; (iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन), 2020 को सरकार वापस लेने
- मनरेगा के तहत काम की गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन किया जाय और न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किया जाय ताकि खेतिहर मजदूर, छोटे किसान, मजदूरी छोड़ गाँव वापिस आये प्रवासी किसान को इस संकट में काम मिल सके
- कोरोना संकट के पूरे दौर में सरकार हर व्यक्ति को पूरा राशन उपलब्ध कराये ताकि किसान की मेहनत से बने देश के खाद्यान्न भंडार का प्रयोग हो सके
- राशन में हर महीने प्रति यूनिट, 15 किलो अनाज, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी दे सरकार
- देश में किसानो, आदिवासियों की खेती की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए और जंगल की जमीन कैम्पा कानून के नाम पर जबरन प्लान्टेशन लगाना बंद किया जाए
- वनाधिकार कानून लागू किया जाए।
रामस्वरूप मंत्री
प्रदेश उपाध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश
दिनेश सिंह कुशवाह
सचिव, किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश
Ph: 9425902303, 7999952909
