Commentary
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CM’s visit provokes people’s protest in Arunachal Pradesh
Image: Map of Upper Siang district of Arunachal Pradesh. Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_Siang_in_Arunachal_Pradesh_(India).svg by User: Planemad; License: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Arunachal Pradesh government had been claiming that majority of the people in Siang valley were in favour of the Pre-Feasibility Report survey being carried out to determine the viability of a proposed Siang Upper Multipurpose Project in the form…
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अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे से भड़का लोगों का विरोध
Image: Map of Upper Siang district of Arunachal Pradesh. Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_Siang_in_Arunachal_Pradesh_(India).svg by User: Planemad; License: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en अरुणाचल प्रदेश सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि सियांग घाटी के अधिकांश लोग प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए किए जा रहे पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.एफ.आर.)सर्वेक्षण के पक्ष में हैं। इस परियोजना के…
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Administrative Paralysis
Image credit: Ivan Lian (https://www.flickr.com/photos/ivanlian/6832429438/); License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ On 10 October Delhi witnessed something that has become a familiar template of this regime over the past decade. It weaponised the police and paramilitary forces to stifle dissent, prevent people from speaking out, and unleash brutal violence against them—men, women and children alike; no one is spared.…
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प्रशासनिक पक्षाघात
Image credit: Ivan Lian (https://www.flickr.com/photos/ivanlian/6832429438/); License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ 10 अक्टूबर को दिल्ली ने ऐसी घटना देखी, जो पिछले एक दशक से इस शासन की एक परिचित कार्यशैली बन चुकी है। असहमति की आवाजों को दबाने, लोगों को अपनी बात कहने से रोकने और उनके विरुद्ध बर्बर हिंसा करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल…
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Uttar Pradesh Police Fast Losing its Credibility
On 7 October, 2026, a bench of Justice Atul Sreedharan and Justice Achal Sachdev of Allahabad High Court remarked that police’s condition in Uttar Pradesh is a mess and that the officers think they can do anything and get away with it. Hearing the habeas corpus petition of one Deepak, the Court told the Assistant…
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उत्तर प्रदेश पुलिस तेजी से अपनी विश्वसनीयता खो रही है
7 अक्टूबर, 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्थिति अस्त-व्यस्त है और अधिकारियों को लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। दीपक नामक एक व्यक्ति की बंदी…
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अमित शाह को 2025 में लद्दाख में पुलिस गोलीबारी में चार युवाओं की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया
Image Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amit_Shah.Jpg. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, वहां लोक सभा के दो चुनाव क्षेत्र सृजित करने के लिए व लद्दाख का अपना लोक सेवा आयोग गठित करने…
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Amit Shah is Being Held Accountable for the Four Deaths in the 2025 Police Firing in Ladakh
Image Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amit_Shah.Jpg. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. A movement had been going on in Ladakh to demand inclusion of Ladakh in Sixth Schedule of the Constitution, full statehood, two Lok Sabha constituencies and a separate Publice Service Commission for Ladakh. Sonam Wangchuk was on his fifth…
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Obituary to Devi Kashyap
Devi Kashyap was a 33 years old home cook. She used to cook food at people’s homes in a middle class locality Indira Nagar in Lucknow to earn her living. She was living separately from her husband with her 13 years old son Abhishek, a class VII student. Possessing a fiercely independent personality she did…
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देवी कश्यप को श्रद्धांजलि
देवी कश्यप 33 वर्ष आयु की एक घरेलू रसोइया थीं। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए लखनऊ के मध्यमवर्गीय इलाके इंदिरा नगर में लोगों के घरों में खाना पकाने का काम करती थीं। वह अपने 13 वर्षीय बेटे अभिषेक, जो कक्षा सात का विद्यार्थी था, के साथ अपने पति से अलग रहती थीं। अत्यंत स्वतंत्र…
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खराब ढंग से संचालित निजी शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी बिना सरकारी अनुमति के चल रहे किसी भी विद्यालय पर जुर्माना लगा सकता है। सूरजमल विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान है, जो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर से 12 किलोमीटर दूर किच्छा में स्थापित किया गया है। अधिकांश…
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Ill-Functioning Private Educational Institutions Must Be Nationalised
Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, a District Education Officer can impose fine on any school running without government approval. Surajmal University is a private institution established in Kichha, 12 km from Rudrapur, the district headquarter of Udham Singh Nagar in Uttarakhand. Like most private educational institutions this one too has…