अवैध विदेशी नागरिक अथवा जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया के बाहर रह जाएंगे उन्हें इस हिरासत केन्द्र में रखा जाएगा। यदि कोई भारतीय सरकारी नियमों के अनुसार अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाने में असफल होता है तो हिरासत केन्द्र से निकलने के बाद उसकी नागरिकता क्या मानी जाएगी?
We commend the judges of the High Court of Allahabad for setting aside the charges against Dr. Kafeel Khan and in doing so, exposing the UP Government for its total failure in maintaining law and order – consistent with the Indian Constitution- in the state of Uttar Pradesh
Socialist Party (India) and Lok Rajniti Manch support the coming together of six mainstream parties in Jammu and Kashmir, including the National Conference and People’s Democratic Party, to demand restoration of Articles 370 and 35A
Socialist Party (India) welcomes the announcement by Krishak Mukti Sangram Samiti, whose leader Akhil Gogoi is in jail since December 2019 on charges of sedition and under Unlawful Activities (Prevention) Act.
एडवोकेट मोहम्मद शोएब के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर 30 जनवरी 2020 पर, हुसैनाबाद स्थित घंटाघर, जो लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन का मुख्य केन्द्र था, एक मोमबत्ती प्रदर्शन का नेतृत्व कर लोगों को अवैध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया एवं भड़काया।
Advocate Shoaib’s bail has been sought to be revoked on the charge that he violated the condition of bail by leading a candle light march at Hussainabad clocktower, one of the anti-CAA-NRC protest sites on the occasion of death anniversary of Mahatma Gandhi on 30 January, 2020.
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बाहर से ताला लगाने की घटना सरकार की असुरक्षा का द्योतक है और सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) सरकार के इस कृत्य की निंदा करती है।
The act by Uttar Pradesh police to put a lock outside the Aam Admi Party office in Lucknow is an indication of its insecurity and Socialist Party (India) condemns this action.
We the undersigned Hyderabadi women have passed a resolution that the five acres allotted for masjid as per Supreme Court order of 9 November 2019 be utilized for women’s education for all Indian girls and women irrespective of religion, caste, region or ethnicity who are from the Below Poverty Line class.
शिक्षा के अधिकार अधनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिले हेतु बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, की वेबसाइट पर चिन्हित निजी विद्यालयों की सूची में 25 प्रतिशत स्थानों की कुल संख्या 2,73,070 दर्शाई गई है जबकि कुल आंवटित स्थानों की संख्या 59,656 ही है यानी कुल उपलब्ध स्थानों में से मात्र 22 प्रतिशत ही है। कृपया नीचे दी गई तालिका देखें।
