कई जिलों में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिया गया तथा सरकार से मांग की गई कि किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश वापस किए जाएं किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए तथा उपज का लाभकारी मूल्य दिलाई जाए।
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कई जिलों में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिया गया तथा सरकार से मांग की गई कि किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश वापस किए जाएं किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए तथा उपज का लाभकारी मूल्य दिलाई जाए।
किसान संघर्ष समिति द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
9 अगस्त किसान मुक्ति दिवस के तौर पर कॉर्पोरेट कृषि छोड़ोके नारे के साथ मनाने का संकल्प. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम भारत के किसान, देश की किसान जनता के सामने उत्पन्न गम्भीर समस्याओं, जो कोविड-19 महामारी और लगातार चले लाॅकडाउन की स्थिति में और बढ़ गयी हैं, को सम्बोधित करने व उनका हल निकालने में आपकी सरकार की लगातार विफलता पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि निम्न समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।
This is to bring in your kind notice that COVID relief organization functioning in Lucknow, identified a list of registered farmers under PM Kissan Samman Yojna eligible to receive 6000/- annually but have not received a single installment yet.
20 मई, 2020 से आम की टूट चालू हो जाएगी। इधर लाॅकडाऊन घोषित किया गया है। यदि हमारे आम की पंजाब, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, आदि जगहों पर भेजे जाने की व्यवस्था नहीं की गई तो फल सड़ जाने का अंदेशा है जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही त्रस्त किसान पर और मार पड़ेगी।
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल विषय: किसानों के हित में आवश्यक मांगे. (1) गेहूं की खरीदी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत केंद्रों पर खरीदी की जाए जहां तक संभव हो स्थानीय मजदूर एवं हम्बल का उपयोग किया जाए एवं उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति द्वारा वही पर की जाए जिससे सोशल डिस्टेंस […]