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आजमगढ़, निजामाबाद के गौसपुर घुरी में बारिश से उजड़े आशियाने में चूल्हा जलाने की रिहाई मंच की कोशिश
रिहाई मंच ने निजामाबाद के गौसपुर घुरी गांव में बारिश से मकान ढहने की सूचना पर पीड़ितों से मुलाकात कर उनको राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध कराई। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, बाकेलाल, अवधेश यादव, विनोद यादव और धीरेन्द्र यादव मौजूद थे।
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Update on Covid-19 Relief Efforts by Socialist Party (India)
With the leftover money from the donations received for covid relief efforts, a plan is to be devised to provide an impetus to certain marginalised communities. Three such communities were identified in Lucknow: (i) Stonecutters (ii) Dholak Makers (iii) Chikan hand work artisans. These would be given interest free credit for pursuing their businesses.
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A Question of Knowledge and Practice
Vidushi Prajapati, Ekta Tomar and Sandeep Pandey | The case of wrongful removal of Safai Karamcharis is a perfect example of the dual character of bourgeoisie spaces such as the law university where under the garb of being the upholder of egalitarian principles, it has time and again committed labour laws and human rights violations.
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ज्ञान और अमल का प्रश्न
विदुषी, एकता तोमर, संदीप पांडेय | शैक्षिक समुदाय का क्या दायित्व बनता है, विशेष रूप से एक विधि विश्वविद्यालय में, जब विश्वविद्यालय की स्थापना के वर्ष, 2008 से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ठेका परिवर्तन के चलते निष्ठुरता से हटा दिया जाता है। विश्वविद्यालय अपने इस अमानवीय कार्य को सही ठहराने के लिए यह तर्क देता…
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मंदसौर पुलिस गोली चालन की तीसरी बरसी पर चला ‘कर्जा मुक्ति पूरा दाम’ अभियान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
मन्दसौर पुलिस गोली चालन में शहीद किसानों की 6 जून को तीसरी बरसी है, लेकिन गोली चालन करने वाले पुलिसकर्मियों पर ना तो हत्या के मुकदमें दर्ज किये गये और ना ही किसानों पर लादे गये फर्जी मुकदमों का खात्मा किया गया है। मन्दसौर के 6 शहीद किसानों का स्मारक भी नही बना है।
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Letter to DM, Lucknow: Issue of Ration Cards for Families in Thakurganj
Respected Authority, Attached is a list of people from Thakurganj with Aadhaar number, address, mobile no and account details. Kindly get ration cards made for families who don’t have one so that they can benefit from the Public Distribution System and get their entitlement. Please forward the complaint to the concerned authority for immediate action. Thanks a lot,…
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Letter to DM, Lucknow and District Coordinator (Sanitation) for Swachh Bharat Mission: Construction of Toilets in Thakurganj
Kindly get toilets built for families who don’t have one so that they can benefit from the Swacch Bharat Mission.
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निजी अस्पताल में सरकारी पैसे से इलाज की छूट लेकिन निजी परिवहन से यात्रा करने पर सरकारी लाभ से वंचित
सुरभि अग्रवाल, शोभा शुक्ल, बाॅबी रमाकांत व संदीप पाण्डेय | जो लोग दैनिक मजदूरी कर के अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार उनकी वास्तविकता से कितनी अनभिज्ञ है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा घोषित तालाबंदी ने समाज के इस बड़े वर्ग के दृष्टिकोण को मद्देनजर लिया ही…
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Reality Check on the Promise of Inclusive and Equitable Quality Education For All
CNS’s #SDGtalks features keynote speaker, Dr Sandeep Pandey, who shared his insights on “inclusive and equitable quality education for all”. Sustainable Development e-Talks (SDGtalks) series is co-hosted by CNS and Indian Institute of Management (IIM) Indore.
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श्रद्धांजलि: समाजवादी आंदोलन के मजबूत सिपाही और पुराने साथी सुरेश लांभाते का निधन
इंदौर के समाजवादी आंदोलन को एक और आघात लगा। समाजवादी आंदोलन के मजबूत सिपाही और पुराने साथी सुरेश लांभाते का गत 28 मई को अचानक हार्ट अटेक से निधन हो गया लांभाते पार्टी संपूर्ण रूप से निष्ठावान रहकर पार्टी के संगठन के लिए हमेशा तैयार रहते थे ।
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राजनीतिक दलों का शासन-प्रशासन पर आरोप: वायरस की आड़ में ओर बढ़ा भ्र्ष्टाचार और दमन
भाकपा, माकपा, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय महिला फेडरेशन (मध्य प्रदेश), आज़ादी बचाओ आंदोलन ने संभागायुक्त को दिया ज्ञापन, लॉकडाउन के बाद उपजी समस्याओं एवं मज़दूरों के लिए कीं अनेक माँगें
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Draconian Lockdown in Kashmir fails the Standard of Reasonableness and Proportionality
Atul and Sandeep Pandey | In this article we will analyse the justifiability of the lockdown in Kashmir using the test of reasonableness and proportionality often used by the Supreme Court in determining the constitutionality of restrictions imposed on fundamental rights.