by Arundhati Dhuru and Sandeep Pandey | Hardly anybody got paid for the period of lockdown, despite the appeal by the prime minister. About 20 per cent of them also have payments worth more than 7.5 lakh in salaries and wages pending for work done earlier. Overall, the workers stare at a bleak future.
शिक्षा के अधिकार अधनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिले हेतु बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, की वेबसाइट पर चिन्हित निजी विद्यालयों की सूची में 25 प्रतिशत स्थानों की कुल संख्या 2,73,070 दर्शाई गई है जबकि कुल आंवटित स्थानों की संख्या 59,656 ही है यानी कुल उपलब्ध स्थानों में से मात्र 22 प्रतिशत ही है। कृपया नीचे दी गई तालिका देखें।
Most community members are facing severe difficulties in restarting their businesses after the lockdown due to the unavailability of capital. Towards this effect, the party has decided to launch a ‘Micro-credit Program’ that offers interest-free and collateral-free loans to various community members and a ‘Food Security Program’, through which it will offer langar type services on a daily basis in a few districts across Uttar Pradesh.
दलित दंपत्ति के साथ गुना पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक की गई मारपीट को मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किया गया जघन्य अपराध बतलाते हुए सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष और किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष एवं मालवा निमाड़ अंचल के प्रभारी रामस्वरूप मंत्री ने गुना के कैंट इलाके में दलित किसान राजकुमार अहिरवार उसकी पत्नी सावित्री एवं बच्चों के साथ की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना ने मध्य प्रदेश पुलिस के अत्याचार ने जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी।
पन्नालाल सुराणा | युध्द यह विवाद हल करने का तरिका नहीं होता. उसके लिए बातचीत ही करनी होती है. युध्द बहुत विनाशकारी होते हैं. चीन और भारत दोनों अण्वस्त्रधारी हैं. युध्द में उस अस्त्र का प्रयोग करना बड़ा खतरनाक है. अणु बम पहले किसने फेका इसका कोई माने नहीं रहता उससे जो विध्वंस होगा वह अपने दोनों और साथ-साथ कई पड़ोसी देशों को भी बहुत दहलानेवाला होगा. इसलिए युध्द के विकल्प का हम विचार न करें.
Surabhi Agarwal and Sandeep Pandey | The persecution of Rao under the Modi regime comes, of course, as no surprise. Writers and poets have always been at the forefront of political dissent under authoritarian and autocratic governments and are always among the first voices to be suppressed during such times.
We the undersigned request you to order the immediate release of Akhil Gogoi-a peasant leader and RTI activist who has been in jail since December 2019. On December 12, 2019, he was taken into custody by police concerning the Citizenship Amendment Act protests. He has been kept jail continuously since then on one pretext or the other.
The arrest of Prof. Bharadwaj and subsequent harassment does not seem to be an isolated attack on an individual but appears to be a part of a planned and systematic agenda of some groups with vested interests to target various civil rights activists, pro-bono lawyers, and intellectuals who have vehemently criticized the anti-people policies the State.
Shobha Shukla, Bobby Ramakant, Sandeep Pandey | Why did ICMR, knowing very well that it is fundamentally unethical to pre-determine research outcomes and also that it is principally impossible to do a robust clinical trial in 5-6 weeks, try to force researchers to begin and finish research and make a vaccine available for “public health use” by Independence Day?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ,सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि आगामी विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए । इन पार्टियों के कार्यकर्ता और कुछ भाजपा विरोधी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
