RTE
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परीक्षा को पुनर्स्थिापित करने के बजाए षिक्षण सुनिष्चित करें
परीक्षा को पुनर्स्थिापित करने के बजाए षिक्षण सुनिष्चित करें केन्द्रीय सरकार और उसकी वैचारिक प्रेरणास्रोत राश्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देष की षिक्षा व्यवस्था में कुछ मौलिक परिवर्तन करने की कोषिष कर रहे हैं। इनमें कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा को पुनः अनिवार्य करना तथा कक्षा आठ तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति को वापस लेना भी…
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Schools Refusing to Comply With RTE Must Be Nationalised
The No Objection Certificate given by the district administration in order for these schools to obtain recognition from some boards could be withdrawn for the schools which are not complying with the RTE Act. Otherwise the schools should be nationalised.
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विद्यालय में दाखिला न दिला पाने वाली सरकार कर रही प्रचार बाल दासता खत्म करने का!
प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 14 अक्टूबर, 2016 विद्यालय में दाखिला न दिला पाने वाली सरकार कर रही प्रचार बाल दासता खत्म करने का! जो जिलाधिकारी निजी विद्यालय का मालिक वह कैसे दिलाएगा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा? शिक्षा के अधिकार कानून को न मानने वाले निजी विद्यालयों का सरकारीकरण हो राज्य सरकार का बाल संरक्षण आयोग…
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Right to Education Act
INFLUENTIAL PEOPLE OPPOSE THE RIGHT TO EDUCATION ACT Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, Section 12 (1) (c) admissions of 25 children were ordered by the Basic Shiksha Adhikari of Lucknow in Navyug Radiance Senior Secondary School. The school gave admission to only two – Pakhi Rajput and Asna…
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Dr. Ram Manohar Lohia Birth Anniversary Programme
Dr. Ram Manohar Lohia Birth Anniversary Programme Main Speaker: Satyadev Tripathi, former UP Govt. Minister Chair: Advocate Mohammed Shoaib, Vice President, Socialist Party (India) 27 March, 2016 Sunday 4-5 pm Lohia Mazdoor Bhawan, 41/557 Tufail Ahmed Marg, Narhi, Hazratganj, Lucknow-226001 Contact: 0522 2286423 Hafeez Kidwai, President, Acharya Narendra Dev Yuvjan Sabha, U.P., 9795020932 Sharad Patel,…
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Jagdish Gandhi is Guilty of Violation of Law and Contempt of Court
by Sandeep Pandey The Basic Shiksha Adhikari, Lucknow passed an order on 6 April, 2015, directing the prestigious City Montessori School to admit 31 children under the 25% reservation provision for children from disadvantaged groups and weaker sections under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. CMS decided to move the…