NRC
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SP(I) Delegation Visits Victims of Demolitions in Assam
A Socialist Party (India) delegation of 8 members visited four districts of Assam – Goalpara, Dhubri, Lakhimpur and Nalbari during 2-4 September, 2025 to meet families who have faced eviction from their homes and land. While the government says it wants to make Hasila Bill in Goalpara dist., erstwhile revenue village a reserved forest area it has not paid any compensation to the…
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Bulldozing the Constitution!
What kind of people can watch this naked dance of sham democracy which is more of an oppressive dictatorship rather than anything else?
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लोकतांत्रिक अधिकारों की संवेधानिक ग्यारन्टी पर हमले के खिलाफ 18 सितम्बर 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 11-30 बजे संम्भाग आयुक्त कार्यालय इन्दौर पर प्रदर्शन
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार संघ के साम्प्रदायिक एजेण्डे को लागू करने की कोशिश कर रही है, करोना काल में जब मोदी सरकार बुरी तरह से असफल हुई है इस संकट के समय में भी संविधानिक…
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Socialist Party (India), People’s Politics Front and Lok Morcha Condemn UP Government’s Decision to Start a Detention Centre
An Ambedkar Hostel in Ghaziabad has been converted into a Detention Centre. We condemn this decision of government. The government should have been building more Ambedkar hostels.
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सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया), लोक राजनीति मंच व लोक मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश में हिरासत केन्द्र खोले जाने की निंदा
अवैध विदेशी नागरिक अथवा जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया के बाहर रह जाएंगे उन्हें इस हिरासत केन्द्र में रखा जाएगा। यदि कोई भारतीय सरकारी नियमों के अनुसार अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाने में असफल होता है तो हिरासत केन्द्र से निकलने के बाद उसकी नागरिकता क्या मानी जाएगी?
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार: रिहाई मंच
रिहाई मंच ने मऊ में नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों और उनके परिजनों से की मुलाकात
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When the State is Silent, it Becomes the Citizen’s Duty to Speak Up and Express Dissent
Aruna Roy and Rajendran Narayanan | On August 11, violence broke out in Bengaluru claiming three lives and leaving several injured. The violence was in response to a derogatory social media post concerning Prophet Muhammad by the nephew of a Karnataka Congress MLA.
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एडवोकेट मोहम्मद शोएब की जमानत खारिज कराने के प्रयास की सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) द्वारा निंदा
एडवोकेट मोहम्मद शोएब के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर 30 जनवरी 2020 पर, हुसैनाबाद स्थित घंटाघर, जो लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन का मुख्य केन्द्र था, एक मोमबत्ती प्रदर्शन का नेतृत्व कर लोगों को अवैध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए…
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Socialist Party (India) Condemns UP Government’s Attempt to get Bail of Advocate Mohammad Shoaib Cancelled
Advocate Shoaib’s bail has been sought to be revoked on the charge that he violated the condition of bail by leading a candle light march at Hussainabad clocktower, one of the anti-CAA-NRC protest sites on the occasion of death anniversary of Mahatma Gandhi on 30 January, 2020.
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Letter to Commissioner, Police, Ahmedabad: Request to Withdraw Notice Issued to Mohmadkaleem Tofiq Ahmed Siddiqui
The only reason for issuing this notice to him seems to be his participation in the anti-Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens protests in Rakhiyal in December 2019, which was his Constitutional and democratic right.
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मोहम्मद शोएब, श्रवण राम दारापुरी को अवैध वसूली का मांग पत्र भेजे जाने के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) का प्रदर्शन
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई मंगलवार, ७ जुलाई, २०२० को दिन में २ से ३ बजे तक अपने प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद शोएब, सेवा निवृत पुलिस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी व अन्य निर्दोष लोगों के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण…
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Protest Meeting Against Serving of Notice to Adv Mohammad Shoaib
Socialist Party (India) UP President Advocate Mohammad Shoaib as been served a notice for recovery of Rs. 64 lakhs towards cost of damages in Lucknow during the 19 December, 2019, nationwide anti-Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens protests. A protest against this vindictive move by the government was held at the Lucknow District…