दिल्ली जा रहे किसानों पर ठंड में पानी की बौछारें फेंकना भी सरकार का अमानवीय बर्ताव
सभी किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग
इंदौर। किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ के संयोजक रामस्वरूप मंत्री एवं किसान खेत मजदूर संगठन के प्रमोद नामदेव ने हरियाणा एवं उतर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों किसान नेताओं की विभिन्न जिलों से गिरफ्तारी एवं दिल्ली जाने से रोके जाने की निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की कायरता पूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं और असंवैधानिक कार्यवाही बताते हुए सभी किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि मेघा पाटकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र और बड़वानी सहित मध्य प्रदेश के किसानों के जत्थों को आगरा से आगे उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया है जहां रोका गए हैं वहीं मेधा पाटकर और अन्य किसान नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है
किसान संघर्ष समिति और किसान खेत मजदूर संगठन ने हरियाणा सरकार द्वारा, इस ठंडे मौसम में दिल्ली जा रहे किसानों पर किए गए पानी की बौछार के हमले की भी कड़ी निंदा की है। इस ठंडे मौसम में इस तरह का पानी के साथ हमला कर आरएसएस भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि वह कारपोरेट की सेवा में किस हद तक किसानों का दमन कर सकती है।
किसान संगठनों ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार पंजाब के किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा की हरियाणा सरकार किसान नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। जिससे पता चलता है कि केंद्र सरकार बातचीत के प्रति गंभीर नहीं है तथा बातचीत के नाम पर किसानों को झांसा दे रही है। किसान संघर्ष समिति एवं किसान खेत मजदूर संगठन ने कहा कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा से रास्ता नहीं देगी । जिससे भारत के संघीय ढांचे को लेकर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। देश का कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य के नागरिकों को संवैधानिक तौर पर नहीं रोक सकता क्योंकि देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी बेरोकटोक आनेजाने का अधिकार है।
श्री रामस्वरूप मंत्र एवं प्रमोद नामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी तीन कानून बनाए हैं उसमें किसानों के लिए न्यायालय जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और अब दिल्ली चलो कार्यक्रम हेतु किसानों के दिल्ली पहुंचने पर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं उससे यह पता चलता है कि केंद्र सरकार किसानों के न्याय पाने के सभी रास्ते बंद कर रही है, जिसका अधिकार भारत का संविधान देश के नागरिकों को है ।श्री मंत्री व श्री नामदेव ने विश्वास व्यक्त किया कि देश के किसान – मजदूर ,लोकतंत्र – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बेरोकटोक देश की सीमाओं के भीतर आवाजाही के अधिकार में भरोसा रखने वाले संगठन और नागरिक केंद्र सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए माकूल जबाब देंगे।
रामस्वरूप मंत्री
संयोजक, किसान संघर्ष समिति, मालवा निमाड़
Ph: 9425902303, 7999952909
