Dr Lubna’s commitment to bringing real change and ensuring complete transparency in her work makes her a unique and highly promising candidate.
कृषि कानूनों के खिलाफ इंदौर में भी हुआ प्रदर्शन
देशभर के किसानों पर हो रहे दमन और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों सहित बिजली बिल 2020 के विरोध में इंदौर में भी किसान संघर्ष समिति और किसान खेत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में संभागायुक्त कार्यालय पर प्रभावी प्रदर्शन हुआ तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया।
Socialist Party (India) is Supporting Six Candidates in the District Development Council Elections in Kashmir
Socialist Party (India) will make a small contribution towards reviving grassroots democratic process in Jammu and Kashmir by supporting 6 candidates in the district development council elections.
GHMC Elections 2020: No Free Electoral Roll or Online Facility to Pay for Electoral Roles
Government of Telangana / Election Commission is not providing free electoral roll to the independent candidates and to small parties.
किसान नेताओं को गिरफ्तार करना एवं रास्ते में रोका जाना हरियाणा एवं उप्र सरकार की कायरतापूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक कार्यवाही
दिल्ली जा रहे किसानों पर ठंड में पानी की बौछारें फेंकना भी सरकार का अमानवीय बर्ताव
MIM Members Threaten GHMC Elections Candidate Lubna Sarwath
MIM people threatened us during our door to door campaign. No action so far on the person who is so openly threatening the democratic election process.
आल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 26 नवम्बर को देशव्यापी मजदूर-किसान हड़ताल और 26-27 नवम्बर देश में अभूतपूर्व किसान आंदोलन होने जा रहा है
26 नवंबर को करीब 10 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंचेंगे तथा घेरा डेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे । किसानों के इस आंदोलन का मजदूर संगठनों ने भी समर्थन किया है तथा 26 नवंबर को होने वाली मजदूर हड़ताल का किसान संगठनों ने समर्थन किया है।
नर्मदा घाटी से सरदार सरोवर के सैकड़ो विस्थापित पहुंचे शिकायत निवारण प्राधिकरण के न्यायाधीशों के द्वार
धरना स्थल पर संबोधित करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि अदालतों के फैसले के बावजूद 1000 से ज्यादा लोगों को न तो मुआवजा मिला है ना मकान।
“किसान और किसानी को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं कृषि विधेयक “: इंदौर में हुआ प्रभावी किसान मजदूर आदिवासी सम्मेलन
केंद्र की मोदी सरकार ने लाक डाउन की आड़ में 44 श्रम कानूनों में बदलाव कर जहां श्रमिकों का जीना दूभर कर दिया है वहीं तीन कृषि अध्याय देशों से देश की जमीन को पूंजी पतियों को और कारपोरेट घरानों को देने की साजिश रची है ।
Socialist Party (India)’s COVID-19 Relief Efforts Honoured by UP Governor
Socialist Party (India)’s effort of running community kitchens during the lockdown was honoured by the Governor of UP.
