नौ महीने जेल में रहने के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनसे एक बार भी पूछ ताछ नहीं की इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था।
Public Statement From Praja Sankalpam and SP(I): Illegal Constructions on Chinna Cheruvu, Ramamthapur
A preliminary reply (find below) was submitted at Lokayukta Hyderabad in response to the GHMC Uppal Circle’s Report.
Save Lakshadweep: Call to Protect Social, Cultural, Economic and Environmental Rights
This consensus emerged in an online open forum hosted by Socialist Party (India) as part of its daily “Satyagraha” dialogue series on “Lakshadweep, the burning heart”.
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करके अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयास कर रही है
इस साल कोविड की दूसरी लहर में हमने फिर से लोगों की मदद करने के अपने प्रयास शुरू कर दिये हैं।
Socialist Party (India) on the Front-lines to Provide Relief to People in Need During the Pandemic and Cascading Humanitarian Crises
This year, with the onset of second wave of Covid we have embarked on another round of efforts to provide relief to people.
Telangana: Results of Open Tenth Students Not Declared While Junior College Admission Deadlines Near
Once again Chief Minister preferred to be biased against open tenth students even though most of open tenth are from socially and financialy challenged families.
Amid Large-Scale Job Loss, Thousands of Applications for Food Security Cards Pending in Telangana
Commissioner Civil supplies and officials declare ration card issuance has been halted. How can an entitlement to food through food security card issuance be halted in Telangana?
Update on Surram Cheruvu Bandlaguda Hearing of 19 April by Lokayukta
We fully trust in Lokayukta and all the officials that the Surram Cheruvu Bandlaguda and its hydrology viz., inflow, outflow channels and weir be restored as a common property.
We Demand that Modi Government Ensure Free Rollout of Covid Vaccines
Health is a fundamental human right and it is government’s responsibility to ensure every human being lives fully and receives all healthcare services.
सरकार सभी स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण करे, और बीमारी से मुनाफाखोरी बंद करे
हमारी यह भी मांग है कि 2018 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश अजीत कुमार के आदेश का तुरंत अनुपालन किया जाए जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि जो लोग सरकार से तनख्वाह पाते हैं वह और उनके परिवार जन, सरकारी स्वास्थ्य सेवा ही इलाज करवाएं.
