NGT ordered the stopping of any further destruction of Narsingi Lake 2 and ordered the Collector, Ranga Reddy district, to prosecute violators and to bring them before the law for necessary action. Municipal authorities were ordered to report on action against those who are violators and the cost to encroachers.
रूबीना अयाज़ व संदीप पाण्डेय | कोरोना का संकट तो पूरी दुनिया में है और तालाबंदी भी दुनिया के अधिकतर देशों ने लागू की लेकिन जिस तरह मजदूरों की सड़कों पर अपने अपने साधनों से घर जाने की होड़ लगी हुई है वह पूरी दुनिया में किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ?
ये परिवर्तन उन कुछ मूल अधिकारों और संरक्षणों को भी छीन लेंगे, जो हमारे देश में दशकों से चली आ रही नवउदारवादी और मजदूर विरोधी नीतियों के बावजूद बचे हुए हैं । दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इन उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) में शिकायत दर्ज कराई है।
The Socialist Party (India) stands in solidarity with India’s labour unions and supports their call for a nationwide strike. The party demands that the government restore all labour laws immediately.
Anand Vardhan Singh and Sandeep Pandey discuss the current state of affairs in the country as the lockdown is extended for a fourth time.
Live session with Anand Vardhan Singh and Dr. Sandeep Pandey on difficulties in Lockdown 3.0
Pictures of migrant workers who have lost their livelihoods struggling to go back to their home towns – walking hundreds of kilometres in the scorching heat of the summer sun, with children, elderly and meagre belongings – are something that history will remember as a shameful period when lakhs of fellow human beings were allowed to face such indignities while the ‘powers-that-be’, watched on.
समाजवादियों का मानना है कि आजका सच पूंजीवादी नीतियों का परिणाम है। देश का जनसाधारण सरकार और सरकारी नीतियों से मोहभंग के दौर में है। नए समाधानों की तलाश का समय आ गया है। ‘सबको रोटी – सबको काम’ का नारा देशव्यापी हो रहा है।
आज़ादी के आंदोलन और समाजवादी आंदोलन की विरासत के अनरूप समाजवादी व्यवस्था कायम करने का लिया संकल्प. प्रवासी मज़दूरों, किसानों, स्वस्थ्य, बेरोजगारी एवम पर्यावरण के मुद्दों पर.
Increase in FDI limit in defence equipment production is highly objectionable and is contrary to Modi’s own stated objective of “self-reliance”.
