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The Implications of Ramnath Kovind’s Presidency
The Implications of Ramnath Kovind’s Presidency Prem Singh In the upcoming presidential election, the BJP candidate Ramnath Kovind’s election to the post of the President of India is fait accompli. The debate around the presidential election is restricted to BJP playing the caste-card. The Congress fielding Meira Kumar against BJP’s caste-card, merely changes the discourse…
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General Service Tax or Great Harassment Tax?
6 July 2017 Press Note General Service Tax or Great Harassment Tax? These days BJP bigwigs are pitching their voices to claim great patriotism by repeating the hackneyed slogan; One Nation One tax. If that is now exhibited as an article of faith, one fails to understand why the Party was opposing the same thing…
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सोशलिस्ट पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, कट्टरपंथी मुसलामानों और आरएसएस की निंदा
7 जुलाई 2017 प्रेस रिलीज़ सोशलिस्ट पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, कट्टरपंथी मुसलामानों और आरएसएस की निंदा सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बशीरहाट और बाहुडिये इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा रोकने में नाकामयाब तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी निंदा करती है. पार्टी सीधे इस साम्प्रदायिक…
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Socialist Party condemns WB government, radical Muslims and RSS for communal riots
7 July 2017 Press Release Socialist Party condemns WB government, radical Muslims and RSS for communal riots The Socialist Party strongly condemns the Trinamool Congress government and Chief Minister Mamata Banerjee for failing to stop communal violence in Basirhat and Baduria areas of 24 Parganas district in West Bengal. The party also condemns the radical…
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रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के निहितार्थ/ प्रेम सिंह
रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के निहितार्थ प्रेम सिंह राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का अगला राष्ट्रपति बनना तय है. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली चर्चा मुख्यत: भाजपा द्वारा जाति-कार्ड खेलने के इर्द-गिर्द सिमटी है. भाजपा के जाति-कार्ड की काट में कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाये जाने…
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सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर बरती जा रही लापरवाही
सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर बरती जा रही लापरवाही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है को लागू करने में कई लापरवाहियां बरती जा रही हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी नगर निगम के कर्तव्यों में बताया गया है कि वह प्रत्येक बालक या…
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प्रदेश सरकार से कोई जवाब न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन अनशन का सातवें दिन समापन
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य हो को लागू कराने के लिए किए जा रहे अनशन पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जबकि मुख्यमंत्री ने इसी बीच ’खूब पढ़ो, आगे बढ़ो’ अभियान की शुरूआत की है और भव्य कार्यक्रम…
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Fast Ends After Seven Days, No Response from Government
The indefinite fast going on to get Justice Sudhir Agarwal’s judgment implemented making it compulsory for all receiving salaries from government to send their children to government schools ended on the 7th day today as there was no reponse from the government. During this period Chief Minister has lauched his school enrollment drive and distributed…
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शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उ.प्र. सरकार की प्राथमिकता नहीं
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उ.प्र. सरकार की प्राथमिकता नहीं उ.प्र. में वृक्षारोपण अभियान के साथ स्कूल चलो अभियान की शुरूआत ’खूब पढ़ो, खूब बढ़ो’ नारे के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्कूल बैग, यूनीफाॅर्म, जूता मोजा, निःशुल्क किताबों का वितरण किया। हरेक स्कूल को 40 पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया है। 31 जुलाई…
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Note on 7 Day Satyagraha Fast
The 7-day Satyagraha Fast at Jantar Mantar has ended. On the last day, many people from social-political-educational-religious organizations came to the venue; farmers-workers-students unions too came to attend; many people came of their own. But they all expressed solidarity with the cause. The presence of the youth continued to remain encouraging; they came in large…
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Improving the Quality of Education Still Not a Priority for UP Government
In U.P. the Chief Minister has launched a campaign to get children enrolled into schools and linked it to a tree plantation drive. He has also distributed dress, socks, shoes, school bag, free books to encourage children to go to school. Every school has been given a target to plant 40 saplings. The tree plantation…
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सुधीर अग्रवाल का फैसले क्यों लागू होना चाहिए
18 अगस्त 2015 को उ.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फैसले दिया कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। उनका मानना था कि जो लोग इन विद्यालयों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं वे इनमें ऐसे शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं जिन्हें शायद वे उन…