সন্দীপ পাণ্ড্যে | বিজয়বার্তা দিয়ে আড়ম্বরে অযোধ্যার রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের উত্তরপ্রদেশ সরকার কেন যে লখনউ-এ আম আদমি পার্টির অফিস তালাবন্ধ করে নিজেদের এত নীচে নামাল, তা ভেবে অনেকেই থই পাচ্ছেন না।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एडवोकेट मोहम्मद शोएब की जमानत खारिज कराने के प्रयास की सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) द्वारा निंदा
एडवोकेट मोहम्मद शोएब के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर 30 जनवरी 2020 पर, हुसैनाबाद स्थित घंटाघर, जो लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन का मुख्य केन्द्र था, एक मोमबत्ती प्रदर्शन का नेतृत्व कर लोगों को अवैध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया एवं भड़काया।
Socialist Party (India) Condemns UP Government’s Attempt to get Bail of Advocate Mohammad Shoaib Cancelled
Advocate Shoaib’s bail has been sought to be revoked on the charge that he violated the condition of bail by leading a candle light march at Hussainabad clocktower, one of the anti-CAA-NRC protest sites on the occasion of death anniversary of Mahatma Gandhi on 30 January, 2020.
UP Government Exposes Its Insecurity
Sandeep Pandey | An important reason why the law and order has crumbled in UP is because the government was busy targeting its political opponents by lodging false cases against them.
आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों असुरक्षित महसूस कर रही है?
संदीप पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर इतना नीचे क्यों गिरना पड़ा कि उसे आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में अपनी पुलिस से ताला लगवा दिया। उ.प्र. भाजपा सरकार की असुरक्षा का क्या कारण है?
उत्तर प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की निंदा
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बाहर से ताला लगाने की घटना सरकार की असुरक्षा का द्योतक है और सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) सरकार के इस कृत्य की निंदा करती है।
Condemnation of Attempt by UP Government to Suppress Right to Freedom of Expression
The act by Uttar Pradesh police to put a lock outside the Aam Admi Party office in Lucknow is an indication of its insecurity and Socialist Party (India) condemns this action.
Despite Government Claims, Migrants Continue to be Vulnerable and Abandoned
by Arundhati Dhuru and Sandeep Pandey | Hardly anybody got paid for the period of lockdown, despite the appeal by the prime minister. About 20 per cent of them also have payments worth more than 7.5 lakh in salaries and wages pending for work done earlier. Overall, the workers stare at a bleak future.
Yogi Cannot Continue as Chief Minister
The Preamble to our Constitution specifically states that India is a Secular; Socialist State. The Supreme Court of India has held that “Secularism” is the basic feature of our Constitution and any state government which fails in upholding this basic feature has no right to continue. In fact in Bommai Case, the Supreme Court upheld […]
Update from the field
People in Jaunpur district came out on streets to demand implementation of Allahabad High Court order of 18th August 2015 that children of all government staff, elected representatives, judiciary must compulsorily study in government schools. They handed a memorandum to District Magistrate of Jaunpur of their demands.
