पावर कारपोरेशन के उच्च पदों पर आसीन अधिकारियो को हटाया जाय। बिजली बिल घोटाले पर रोक लगाकर बीस प्रतिशत बिजली की दर कम की जा सकती है।
लखनऊ 06 मई 2015 दिन बुद्धवार, विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0 के महामंत्री श्री गिरीश कुमार पाण्डेय ने पावर कारपोरेशन प्रबन्धन पर बिजली बिल घोटाले की लीपा-पोती किये जाने का आरोप लगाते हुये फर्जी यूजर आई0डी0 व पासवर्ड से किये गये हजारो-हजारो करोड़ रूपये के घोटाले की जाॅच सी0बी0आई0 से कराये जाने की मांग की है। एक प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से श्री पाण्डेय ने बताया कि बिजली बिल घोटाले की जाॅच, घोटाले के लिए जिम्मेदार व लिप्त अभियन्ताओ से कराकर खानापूर्ति कर घोटाले पर पर्दा डालने का कुचक्र किया जा रहा है। श्री पाण्डेय ने बताया है कि बिजली बिल घोटाले सिर्फ फर्जी आई0डी0 व पासवर्ड से ही नहीं किया गया है बल्कि सही यूजर आई0डी0 व पासवर्ड से भी प्रतिदिन करोड़ो-करोड़ो का घोटाला किया गया है और जहाॅ आनलाइन बिलिंग की व्यवस्था नहीं है वहाॅ पर वी0आर0 के माध्यम से करोड़ो का घोटाला किया गया है। श्री पाण्डेय ने बिजली बिल घोटाले का मुख्य कारण बिजली बिल संशोधन की क्रास चेकिंग व्यवस्था का न होना तथा घटाये गये बिजली बिलो के कारण व आधार की जाॅच की व्यवस्था न होना है। अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारियो को बिजली बिल घटाने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। जिसका फायदा उठाकर खूब लूट-खसौट किया गया है।
श्री पाण्डेय ने कहा है कि यदि बिजली बिल घोटाले की जाॅच सी0बी0आई से नहीं करायी गयी तो न तो इतने बड़े घोटाले का पूरा फर्दाफाश हो सकेगा और न ही घोटाले के जिम्मेदार व लिप्त अभियन्ताओं के खिलाफ काई कार्यवाही हो पायेगी।
श्री पाण्डेय ने कहा है कि यदि बिजली बिल घोटाले पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो पावर कारपोरेशन घाटे के बजाय मुनाफे में काम करने लगेगा और विद्युत दरो में लगभग बीस से पचास फीसदी तक की कमी की जा सकती है। क्योंकि पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा जो औसत लाइन हानियों चालीस प्रतिशत् दिखायी जा रही है। वास्तव में वह बिजली की चोरी न होकर अधिकांश भाग राजस्व की चोरी है।
श्री पाण्डेय ने बताया है कि पूर्वाचंल सहित सभी निगमों में कमिशनरी में समय पूरा कर चुके अभियन्ताओं को प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से सम्बद्ध कर उसी कमिश्नरी के विभिन्न खण्डों, उपखण्डों के मण्डलों में अभियन्ताओं की तैनाती कर बिजली बिल घोटाले सहित अन्य घोटालो को उच्च प्रबन्धन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री पाण्डेय ने मांग की है कि पूर्वाचंल सहित सभी निगमों में तैनात ऐसे सभी अभियन्ताओं को तत्काल कमिश्नरी से बाहर स्थानान्तरित किया जाये।
गिरीश कुमार पाण्डेय
महामंत्री
