प्रान्तीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन, उ0प्र0 लखनऊ 24 दिसम्बर 2015 दिन बृहस्पतिवार
प्रान्तीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एशोसिएसन की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक प्रान्तीय अध्यक्ष श्री ए0के0पाण्डेय की अध्यक्षता में गोमतीनगर स्थित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान केन्द्र के सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में राज्य के सभी जनपदों के 75 प्रतिनिधियो ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से चर्चा करते हुये यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 कुपोषण से भयावह स्थिति से संघर्ष पूरी ऊर्जा के साथ करेंगा और राज्य पोषण मिशन को सफल बनाया जायेगा।
इस अवसर पर प्रान्तीय कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुये प्रान्तीय अध्यक्ष ए0के0पाण्डेय ने राज्य के 650 से अधिक परियोजना अधिकारियो के उपेक्षित वेतनमान को कुपोषण मुक्त उ0प्र0 राज्य के सपने में सबसे बड़ी बाधा बताई और कार्यकारिणी ने प्रान्तीय नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन से वार्ता कर देय वेतनमान रूपया- 15600-39100 ग्रेड पे-5400 कराये जाने हेतु अधिकृत किया। यदि वेतन विसंगतियाॅ 7वें वेतन आयोग से पहले समाप्त की जायेंगी तो परियोजना अधिकारियों का मा0 मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से भरोसा उठ जायेगा तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी कड़े कदम उठाने को बाध्य होेंगे। बैठक को सम्बोधित करते हुये प्रान्तीय महासचिव नगमा बेगम ने वेतन विसंगति के साथ एवं नियमावली, प्रोन्नति, विनियमित, अध्यत्न ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन ए0सी0पी0 एवं आह्रण-वितरण अधिकार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एकजुटता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उक्त अवसर पर वरिष्ठ संयुक्त सचिव अनिल कुमार, उपाध्यक्ष राजेन्द्र वर्मा, सचिव आर0एस0 यादव, नागेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ साथी डी0के0 सिंह एवं प्रवक्ता हरिओम बाजपेई तथा अन्य पदाधिकारी महेन्द्र वर्मा, अरविन्द रस्तोगी, अशोक चैहान, प्रीती सिन्हा, प्रीती भिल्वारे, आशा त्रिपाठी, संगठन सचिव अशद अहदम, साजिद अन्सारी, राजेश कुमार एवं युगल सांगुरी ने प्रान्तीय पदाधिकारियो को सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रत्येक मण्डल अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्षों ने अपने प्रगति प्रान्तीय समिति के सामने रखी। अन्त में यह वादा किया गया कि सरकार अगर बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतन विसंगतियो को दूर नहीं करेगी तो बाल विकास परियोजना अधिकारी लामबन्द होकर विरोध करेंगे और 7वंे वेतन आयोग की सिफारिशे मंजूर नहीं करेंगे।
( नगमा बेगम )
महासचिव
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we need a judgment order certified copy of high court Lucknow bench in favour of recruitment for 22000 Anganwari worker… The article published in amar ujala press release to dated 3 Jun 2018