लखनऊ 13 दिसम्बर 2015 (रविवार) को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के केन्द्रीय कार्यालय लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ में मजदूर नेता श्री गिरीश पाण्डेय की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तत्कालीन एल0एम0वी0-10 की सुविधा को समाप्त करने के प्रयास की घोर निन्दा की गयी। बैठक में सम्मिलित समस्त श्रम संगठनों एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर सहित सभी संगठन विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0, उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0, हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, उ0प्र0, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ0प्र0, यूपी बिजली बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन, उ0प्र0, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0, उ0प्र0 राष्ट्रीय विद्युत श्रमिक संघ के प्रतिनिधियो ने एक मत से इसका विरोध किया तथा ऐसे किसी भी आदेश के लागू करने के फैसले के खिलाफ आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया।
सभा में अधिकांश वक्ताओ सर्वश्री जयप्रकाश, गिरीश पाण्डेय, सदरूद्दीन राना, आर0एस0राय, विपिन प्रकाश वर्मा, राजेन्द्र घिल्डि़याल, सुरेश शर्मा, राम सहारे, भगवान मिश्रा, पूसेलाल, अरूण कुमार, पी0एस0 बाजपेई ने स्पष्ट किया कि एल0एम0वी0-10 की सुविधा विद्युत परिषद के पूर्व से ही कर्मचारियो को प्राप्त है तथा विद्युत सुधार अधिनियम-1999 के अध्याय-5 की धारा-23 से स्पष्ट भी है। उपरोक्त धारा के द्वारा कर्मचारियो को प्रदत्त सुविधाओ के द्वारा कानूनी संरक्षण भी है। उक्त आदेश का सारांश यह है कि इस अधिनियम-1999 के प्राविधानो में किसी भी धारा में यदि इन सुविधाओ को अतिक्रमित भी किया जाता है तो भी वह धारा-23 के संरक्षित रहने की सीमा तक निष्प्रभावी रहेगी। साथ इसे और स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि किसी भी नियम के विपरीत होने की दशा में कर्मचारियो को और प्रदत्त सुविधाओ में कटौती नहीं की जा सकेगी।
उपरोक्त स्थिति पर ध्यानाकर्षण आन्दोलन करने की नोटिस दिनांक-13.12.2015 को दे दिया है। इसके प्रथम चरण में दिनांक-30.12.2015 को एक दिवसीय धरना समस्त जिला मुख्यालयो एवं परियोजनाओ के साथ ही सभी संगठनों के केन्द्रीय पदाधिकारियो द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय पर दिनांक-30.12.2015 को नियामक आयोग के उक्त आदेश को वापस लेने हेतु सामूहिक धरना दिया जायेगा। संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुये कहा कि जबरन ओद्यौगिक/बिजली उद्योग में अशान्ति पैदा न हो इसलिये विद्युत नियामक के इस कार्यवाही को समाप्त करने के लिये मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल से अपील की है।
संघर्ष समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त ध्यानाकर्षण आन्दोलन के उपरान्त भी एल0एन0वी0-10 में प्रदत्त सुविधाओ के लाभ की कटौती का आदेश वापस न लिया गया तो आर-पार की लड़ाई लड़ने हेतु समिति तैयार है। चाहे इसके लिये हमे हड़ताल पर ही क्यों न जाना पड़े।
( गिरीश कुमार पाण्डेय )
संयोजक
