इंदौर। 3 साल पूर्व 6 जून को शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते मंदसौर में चल रहे किसान आंदोलन पर पुलिस ने बर्बर तरीके से गोली चलाई थी और 6 किसानों की मौत हुई थी आज तक उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आवाहन पर आज शहीद किसानों की याद में शहीद किसान स्मृति दिवस मनाया गया । मध्य प्रदेश में भी किसान संघर्ष समिति के आवाहन पर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कलेक्टरों, संभागायुक्त या अन्य अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया ।
इंदौर में किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष और मालवा निमाड़ के प्रभारी रामस्वरूप मंत्री के नेतृत्व में सहायक संभाग आयुक्त श्रीमती सोलंकी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रुप से छेदी लाल यादव, भरत सिंह यादव ,मोहम्मद अली सिद्दीकी, रामकिशन मौर्या, जयप्रकाश गुगरी, शेर सिंह यादव सहित कई कार्यकर्ता शरीक थे ।
ज्ञापन में 3 वर्ष पहले मंदसौर में 6 किसानों की हत्या के दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने ,किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लेने ,किसानों की कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी देने, लॉक डाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन पीतमपुर,धार, देवास, बेतूल, मुलताई, महू, झाबुआ, उज्जैन, बालाघाट, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों में दिए गए।
ज्ञापन में कहा गया है किआपके मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि किसानों की कर्जा मुक्ति होगी तथा फसलों के पूरे दाम मिलेंगे, लेकिन ना तो किसानों की कर्जा मुक्ति हुई न ही किसानों को फसल का पूरा दाम मिला। कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख रूपये की कर्जा माफी के वायदे को पूरा नही किया जिसके चलते बड़े पैमाने पर किसान बैकों द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिये गये। आपसे उम्मीद थी कि आप डिफाल्टर किसानों को भी खाद , बीज बिना ब्याज के दिलाने का प्रयास करेगें, लेकिन इस सम्बंध में अभी तक कोई निर्णय न होने के कारण किसान चिंतित और परेशान है।
भाजपा सरकार द्वारा किये गये मण्डी संशोधन के चलते किसानों कि लूट और बढ़ गई है। आपकी जानकारी में आया होगा कि 2100 रूपये क्विंटल की गेंहू की खरीद पर अमल नही हुआ है। व्यापारियों ने 1500 से 1700 रूपये क्विंटल पर खरीद की है। मंडीयों में भी समर्थन मूल्य पर किसानों का पूरा गेंहू नही खरीदा गया है। मक्का पैदा करने वाले किसानों की हालत बहुत ही खराब है। 1760 रूपये क्विंटल समर्थन मूल्य होने के बावजूद 900 रूपये क्विंटल पर व्यापारियों द्वारा मक्के की खरीदी गांव-गांव में की जा रही है। सब कुछ आपकी जानकारी में होने के बाद सरकार मौन है एवं व्यापरियों पर कोई कार्यवाही नही कर रही है। जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी उन किसानों को भी फसल बीमा का पैसा नही मिला है। टिड्डी पीड़ित किसानों के प्रकरण भी अब तक सर्वे के बाद तैयार नही हुए है।
मन्दसौर पुलिस गोली चालन में शहीद किसानों की 6 जून को तीसरी बरसी है, लेकिन गोली चालन करने वाले पुलिसकर्मियों पर ना तो हत्या के मुकदमें दर्ज किये गये और ना ही किसानों पर लादे गये फर्जी मुकदमों का खात्मा किया गया है। मन्दसौर के 6 शहीद किसानों का स्मारक भी नही बना है। मन्दसौर के किसानों ने कर्जा मुक्ति एवं पूरे दाम सहित जिन समस्याओं को लेकर आन्दोलन किया था, उनका निराकरण भी नही हुआ है। किसानों के दूध का दाम घटाकर के सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लाॅक डाऊन के दौरान किसानों को सब्जी के सड़ जाने की भरपाई भी सरकार ने नही की है।
इस परिस्थिति में हम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मन्दसौर शहीद किसान स्मृति दिवस पर आपको यह ज्ञापन सौंप रहे है। आज पूरे देश में कर्जा मुक्ति पूरा दाम अभियान चलाया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि :
- मन्दसौर तथा मुलताई में अवैध पुलिस गोली चालन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दो, तथा उनकी स्मृति में स्मारक बनाओं
- किसानों पर लादे गये सभी फर्जी मुकदमे वापस लो तथा खात्मा दर्ज करों।
- किसानों पर गोली चालन करने वाले पुलिस अधिकारीयों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करो.
- जन आन्दोलनों पर गोली चलान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाओं।
- प्रत्येक किसान परिवार ,खेत मजदूर को 10.000/- रूपये मासिक पेंशन दो (किसान सम्मान निधि)।
- किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों का समर्थन मूल्य (लागत से ढेड़ गुना) तय कर खरीदी सुनिश्चित करो।
- हर ग्राम पंचायत में कृषि उत्पाद सुरक्षित रखने हेतु भण्डारण की व्यवस्था करों।
- हर ग्राम में फूड प्रोसेसिंग युनिट की स्थापना करो।
- किसान को कर्जा मुक्त करो।खेती योग्य जमीन के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाओं।
- दूध उत्पादक किसानों को 10 रूपये प्रति लीटर की सब्सिडी दो।
- मनरेगा में 200 दिन का काम दो, 500 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी तय करो।
- प्रवासी मजदूरों को लाॅक डाउन से हुए नुकसान की भरपाई हेतु 25,000 रूपये का एक मुश्त भुगतान करो।
- प्रवासी मजदूरों सम्बन्धी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सभी फैसलों का पालन करो।
- प्रदेश के किसानों के सभी बिजली के बिल माफ करो।
रामस्वरूप मंत्री,
उपाध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश
9425902303
