कंट्रोल दुकानों से निशुल्क राशन वितरण के मामले में भ्रम की स्थिति बनी हुई है ।मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि सभी गरीबों को कंट्रोल दुकानों से निशुल्क राशन दिया जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, केवल गरीबी रेखा के कार्ड वालों को ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 17 जून से सभी दलों के कार्यकर्ता शहर की विभिन्न बस्तियों मोहल्लों और कालोनियों में जाएंगे तथा लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन को हल करने की कोशिश करेंगे तथा मेहनतकश, गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। यह अभियान 3 जुलाई तक चलेगा
मन्दसौर पुलिस गोली चालन में शहीद किसानों की 6 जून को तीसरी बरसी है, लेकिन गोली चालन करने वाले पुलिसकर्मियों पर ना तो हत्या के मुकदमें दर्ज किये गये और ना ही किसानों पर लादे गये फर्जी मुकदमों का खात्मा किया गया है। मन्दसौर के 6 शहीद किसानों का स्मारक भी नही बना है।
इंदौर के समाजवादी आंदोलन को एक और आघात लगा। समाजवादी आंदोलन के मजबूत सिपाही और पुराने साथी सुरेश लांभाते का गत 28 मई को अचानक हार्ट अटेक से निधन हो गया लांभाते पार्टी संपूर्ण रूप से निष्ठावान रहकर पार्टी के संगठन के लिए हमेशा तैयार रहते थे ।
भाकपा, माकपा, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय महिला फेडरेशन (मध्य प्रदेश), आज़ादी बचाओ आंदोलन ने संभागायुक्त को दिया ज्ञापन, लॉकडाउन के बाद उपजी समस्याओं एवं मज़दूरों के लिए कीं अनेक माँगें
शहर के वामपंथी समाजवादी दलों के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते देश के करोड़ों मजदूरों को आफत उठाना पड़ी है, और 1000 से ज्यादा मजदूर घर पहुंचने की जद्दोजहद में अपनी जान गवा चुके हैं । इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र और राज्य की सरकार जिम्मेदार है, इसलिए सरकार को जो भी मजदूर राह चलते मौत के शिकार हुए हैं उन्हें तत्काल ₹500000 मुआवजा दिया जाना चाहिए ।
प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम भारत के किसान, देश की किसान जनता के सामने उत्पन्न गम्भीर समस्याओं, जो कोविड-19 महामारी और लगातार चले लाॅकडाउन की स्थिति में और बढ़ गयी हैं, को सम्बोधित करने व उनका हल निकालने में आपकी सरकार की लगातार विफलता पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि निम्न समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।
निशुल्क रूप से बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की जाए तथा सभी प्रवासी मजदूरों को ₹7500 नगद भुगतान किया जाए इस संबंध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया),और एस यू सी आई ने संभागायुक्त को एक ज्ञापन भेजा है
सरकारी खजाने की हालत बिगड़ी हुई बताई जाती है। शराब की बिक्री से सरकार राहत पाने की उम्मीद कर रही है। भले ही उसके चाहे जितने दुष्प्रभाव हों।
इस ऐप का खतरा यह है कि यह निजी हस्तक्षेप सहित नागरिक की किसी भी गतिविधि का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ऐप केंद्र सरकार के साथ हर उस व्यक्ति का डेटा साझा करता है जिसने इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है।
