प्रेस विज्ञप्ति: लद्दाख व मणिपुर के मुद्दे पर अमित शाह इस्तीफा दें

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 7 अक्टूबर, 2025

लद्दाख व मणिपुर के मुद्दे पर अमित शाह इस्तीफा दें

सेशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) लद्दाख में लेह एपेक्स बाॅडी व कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करती है और सरकार द्वारा आंदोलन के दमन की कार्यवाही, जिसके तहत उसने सोनम वांगचुक समेत कई लोगों को निरुद्ध किया है और 87 लोगों को गोलीकांड में घायल किया है की कठोर निंदा करते हैं।

हम मांग करते हैं कि बिना किसी वार्ता या शर्त के लद्दाख के लोगों की जायज निम्नलिखित मांगों को तुरंत माना जाए।

1.लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए क्योंकि लद्दाख मूलतः आदिवासी इलाका है।

2.लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि बिना विधान सभा के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है।

3.लद्दाख का अपना लोक सेवा आयोग गठित किया जाए क्योंकि पिछले छह साल में लद्दाख में राजपत्रित पद पर कोई नियुक्ति न होना चिंता की बात है।

4.लेह व कारगिल दो संसदीय क्षेत्र बनाए जाएं। यह देखते हुए कि लद्दाख से राज्य सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लोक सभा का सिर्फ एक क्षेत्र अपर्याप्त है खासकर इलाके के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए।

परंतु इससे पहलेः

5.सोनम वांगचुक व गिरफ्तार सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए।

6.24 सितम्बर, 2025 को लेह में जो गोली चलाई गई जिसमें 4 जानें गईं, 87 लोग घायल हुए, उसमें भी 15 गम्भीर रूप से, उसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो। आखिर गोली लोगों के सिर में और सीने में कैसे लगी? 

शर्म की बात यह है कि 4 मरने वालों में एक वह सैनिक भी शामिल है जो 1999 में कारगिल की जंग में बहादुरी से लड़ा। पाकिस्तनी सेना तो उसे न मार पाई लेकिन हमारे ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। भारत व चीन के बीच समझौता है कि हमारे सैनिक एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। यानी हम चीन के सैनिकों पर गोली नहीं चलाते लेकिन अपने लोगों को मारने में नहीं हिचकते।

लद्दाख के लोगों को न्याय मिलने तक हम उनके आंदोलन का सक्रिय समर्थन करते रहेंगे। लद्दाख के लोग अपने संविधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक रूप से चार साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। 24 सितम्बर की हिंसा के लिए काॅरपोरेट दबाव में काम करने वाली संवेदनहीन सरकार जिम्मेदार है जो लोगों के सब्र की अनावश्यक परीक्षा ले रही है। केन्द्र सरकार सीमांत प्रदेशों जैसे मणिपुर व लद्दाख में स्थितियों को सम्भालने में  नाकाम रही है और इसलिए हम गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं।

संदीप पांडेय, प्रधान महासचिव, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया), 0522 2355978, 3564437, socialistpartyindia@gmail.com (सज्जाद कारगिली, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस, 9906812660, 9419728518)

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