मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित बावीस कंपनियों में सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया गया है। पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से चल रहे इस घोटाले में प्रदेश सरकार के कई सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी सहित मुख्यमंत्री एवं मंत्री भी शामिल हैं।