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FUTURE PRIVATE SCHOOL IN COMMON SCHOOL SYSTEM             A number of schools like the City Montessori School, Navyug Radiance, City International School, Saint Mary Intermediate College, Virendra Swaroop Public School in Lucknow, Virendra Swaroop, Chintal Public School and Stepping Stone Public School in Kanpur are not honouring the admissions of children whose orders are issued… Read More

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योगी पहले बच्चों का दाखिला कराएं फिर जांए सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ के जाने मान शैक्षणिक संस्थान सिटी मांटेसरी स्कूल में प्रसिद्ध मीडिया समूह इण्डिया टुडे ने सफाईगिरी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा है जिसमें उ.प्र. के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप-मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा व केशव प्रसाद मौर्य, विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण… Read More

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YOGI SHOULD FIRST GET CHILDREN ADMITTED BEFORE VISITING CITY MONTESSORI SCHOOL   There is a high profile event being organised by famous media house India Today at the City Montessori School in Lucknow to present sanitation awards in which the Chief Minister of Uttar Pradesh, two deputy CMs, Vidhan Sabha Speaker and State Minister for… Read More

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सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर बरती जा रही लापरवाही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है को लागू करने में कई लापरवाहियां बरती जा रही हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी नगर निगम के कर्तव्यों में बताया गया है कि वह प्रत्येक बालक या… Read More

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प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 3 जुलाई, 2017 प्रदेश सरकार से कोई जवाब न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन अनशन का सातवें दिन समापन न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य हो को लागू कराने के लिए किए जा रहे अनशन पर सरकार की तरफ से कोई… Read More

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शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उ.प्र. सरकार की प्राथमिकता नहीं उ.प्र. में वृक्षारोपण अभियान के साथ स्कूल चलो अभियान की शुरूआत ’खूब पढ़ो, खूब बढ़ो’ नारे के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्कूल बैग, यूनीफाॅर्म, जूता मोजा, निःशुल्क किताबों का वितरण किया। हरेक स्कूल को 40 पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया है। 31 जुलाई… Read More

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सुधीर अग्रवाल का फैसले क्यों लागू होना चाहिए 18 अगस्त 2015 को उ.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फैसले दिया कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। उनका मानना था कि जो लोग इन विद्यालयों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं वे इनमें ऐसे शिक्षक… Read More