शिक्षा के अधिकार अधनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिले हेतु बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, की वेबसाइट पर चिन्हित निजी विद्यालयों की सूची में 25 प्रतिशत स्थानों की कुल संख्या 2,73,070 दर्शाई गई है जबकि कुल आंवटित स्थानों की संख्या 59,656 ही है यानी कुल उपलब्ध स्थानों में से मात्र 22 प्रतिशत ही है। कृपया नीचे दी गई तालिका देखें।
A number of schools like the City Montessori School, Navyug Radiance, City International School, Saint Mary Intermediate College, Virendra Swaroop Public School in Lucknow, Virendra Swaroop, Chintal Public School and Stepping Stone Public School in Kanpur are not honouring the admissions of children whose orders are issued by district authorities for free education from Classes […]
योगी पहले बच्चों का दाखिला कराएं फिर जांए सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ के जाने मान शैक्षणिक संस्थान सिटी मांटेसरी स्कूल में प्रसिद्ध मीडिया समूह इण्डिया टुडे ने सफाईगिरी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा है जिसमें उ.प्र. के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप-मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा व केशव प्रसाद मौर्य, विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण […]
There is a high profile event being organised by famous media house India Today at the City Montessori School in Lucknow to present sanitation awards in which the Chief Minister of Uttar Pradesh, two deputy CMs, Vidhan Sabha Speaker and State Minister for Law and Justice, Mayor of Varanasi and film personality Shilpa Shetty are […]
सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर बरती जा रही लापरवाही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है को लागू करने में कई लापरवाहियां बरती जा रही हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी नगर निगम के कर्तव्यों में बताया गया है कि वह प्रत्येक बालक या […]
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य हो को लागू कराने के लिए किए जा रहे अनशन पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जबकि मुख्यमंत्री ने इसी बीच ’खूब पढ़ो, आगे बढ़ो’ अभियान की शुरूआत की है और भव्य कार्यक्रम […]
The indefinite fast going on to get Justice Sudhir Agarwal’s judgment implemented making it compulsory for all receiving salaries from government to send their children to government schools ended on the 7th day today as there was no reponse from the government. During this period Chief Minister has lauched his school enrollment drive and distributed […]
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उ.प्र. सरकार की प्राथमिकता नहीं उ.प्र. में वृक्षारोपण अभियान के साथ स्कूल चलो अभियान की शुरूआत ’खूब पढ़ो, खूब बढ़ो’ नारे के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्कूल बैग, यूनीफाॅर्म, जूता मोजा, निःशुल्क किताबों का वितरण किया। हरेक स्कूल को 40 पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया है। 31 जुलाई […]
In U.P. the Chief Minister has launched a campaign to get children enrolled into schools and linked it to a tree plantation drive. He has also distributed dress, socks, shoes, school bag, free books to encourage children to go to school. Every school has been given a target to plant 40 saplings. The tree plantation […]
18 अगस्त 2015 को उ.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फैसले दिया कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। उनका मानना था कि जो लोग इन विद्यालयों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं वे इनमें ऐसे शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं जिन्हें शायद वे उन […]
