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शिक्षा के अधिकार के जमीनी सिपाही दलित समुदाय के 32 वर्षीय रवीन्द्र के पास उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कछौना विकास खण्ड में स्थित अपने गांव पुर्वा में इतनी कम जमीन है कि उसका परिवार भूमिहीन की श्रेणी में आता है। गांव के अन्य रोजगार की तलाश में नवजवानों की तरह उसने भी 8-10… Read More

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FOOTSOLDIERS OF RIGHT TO EDUCATION             Ravindra is a 32 years youth belonging to Dalit community with so little land in his village Purwa in Kachuna Block of Hardoi District of Uttar Pradesh that his family would be classified as landless. He left his parents, a brother and a sister, at home about 8-10 years… Read More

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योगी पहले बच्चों का दाखिला कराएं फिर जांए सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ के जाने मान शैक्षणिक संस्थान सिटी मांटेसरी स्कूल में प्रसिद्ध मीडिया समूह इण्डिया टुडे ने सफाईगिरी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा है जिसमें उ.प्र. के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप-मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा व केशव प्रसाद मौर्य, विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण… Read More

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YOGI SHOULD FIRST GET CHILDREN ADMITTED BEFORE VISITING CITY MONTESSORI SCHOOL   There is a high profile event being organised by famous media house India Today at the City Montessori School in Lucknow to present sanitation awards in which the Chief Minister of Uttar Pradesh, two deputy CMs, Vidhan Sabha Speaker and State Minister for… Read More

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TO DENY CHILDREN ADMISSION ON TECHNICAL GROUNDS IS AGAINST THE SPIRIT OF THE ACT The founder-manager of City Montessori School in Lucknow, Jagdish Gandhi, has recently published full page advertisements in local edition all national dailies claiming that even though he would like to admit children under section 12(1)(c) of the Right to Education Act,… Read More

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तकनीकी आधार पर बच्चों को दाखिले से वंचित करना अधिनियम की भावना के खिलाफ सिटी मांटेसरी स्कूल के प्रबंधक जगदीश गांधी ने लखनऊ के सभी अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन निकाल कर यह कहा है कि वे तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों… Read More

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सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर बरती जा रही लापरवाही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है को लागू करने में कई लापरवाहियां बरती जा रही हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी नगर निगम के कर्तव्यों में बताया गया है कि वह प्रत्येक बालक या… Read More

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प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 3 जुलाई, 2017 प्रदेश सरकार से कोई जवाब न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन अनशन का सातवें दिन समापन न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य हो को लागू कराने के लिए किए जा रहे अनशन पर सरकार की तरफ से कोई… Read More

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शिक्षा को निजी विद्यालयों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनशन मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 25 प्रतिशत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में लखनऊ के जिलाधिकारी… Read More