शिक्षा को निजी विद्यालयों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनशन

शिक्षा को निजी विद्यालयों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनशन

शिक्षा को निजी विद्यालयों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनशन मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 25 प्रतिशत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में लखनऊ के जिलाधिकारी […]

INDEFINITE FAST BY SOCIALIST PARTY (INDIA) FROM 24 NOVEMBER, 2016

INDEFINITE FAST BY SOCIALIST PARTY (INDIA) FROM 24 NOVEMBER, 2016

Whether it is the child of rich or poor, all should receive same education. – Dr. Ram Manohar Lohia INDEFINITE FAST BY SOCIALIST PARTY (INDIA) FROM 24 NOVEMBER, 2016 AT GANDHI STATUE, LUCKNOW WITH FOLLOWING DEMANDS · Common School System should be implemented, · 18th August, 2015 High Court judgment of Justice Sudhir Agarwal that […]

विद्यालय में दाखिला न दिला पाने वाली सरकार कर रही प्रचार बाल दासता खत्म करने का!

विद्यालय में दाखिला न दिला पाने वाली सरकार कर रही प्रचार बाल दासता खत्म करने का!

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 14 अक्टूबर, 2016 विद्यालय में दाखिला न दिला पाने वाली सरकार कर रही प्रचार बाल दासता खत्म करने का! जो जिलाधिकारी निजी विद्यालय का मालिक वह कैसे दिलाएगा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा? शिक्षा के अधिकार कानून को न मानने वाले निजी विद्यालयों का सरकारीकरण हो राज्य सरकार का बाल संरक्षण आयोग […]

विभिन्न राजनीतिक दलों से सवाल – उच्च न्यायालय के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें को लागू करने के बारे में आपकी क्या भूमिका है? क्या आप इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे?

विभिन्न राजनीतिक दलों से सवाल – उच्च न्यायालय के फैसले कि सरकारी वेतन पाने वालों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें को लागू करने के बारे में आपकी क्या भूमिका है? क्या आप इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे?

24 जुलाई, 2016, रविवार, गांधी भवन, लखनऊ में विभिन्न दल आमंत्रित 18 अगस्त, 2015 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी तनख्वाह पाने वाले, जन प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, आदि, सरकार से लाभान्वित होले वाले लोगों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने के फैसले के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. सरकार को निर्देश दिए थे। […]

Calling Political Parties

Calling Political Parties

24 July 2016, Sunday, Gandhi Bhawan, Lucknow – various political parties invited On 18th August, 2015 the High Court at Allahabad had instructed the Uttar Pradesh Government to implement within six months an order making it compulsory for all persons receiving benefit from the government, people’s representatives and judges to send their children to government […]

Update from the field

Update from the field

People in Jaunpur district came out on streets to demand implementation of Allahabad High Court order of 18th August 2015 that children of all government staff, elected representatives, judiciary must compulsorily study in government schools. They handed a memorandum to District Magistrate of Jaunpur of their demands.

STRUGGLE TO GET IDEA OF COMMON SCHOOL SYSTEM IMPLEMENTED

STRUGGLE TO GET IDEA OF COMMON SCHOOL SYSTEM IMPLEMENTED

STRUGGLE TO GET IDEA OF COMMON SCHOOL SYSTEM IMPLEMENTED My fast at Gandhi Statue, Hazratganj, Lucknow to get the Allahabad High Court order making it compulsory for anybody in the government system to send their children to government schools implemented ended on the 10th day, 15th June, 2016 not because of any assurance of the […]