एडवोकेट मोहम्मद शोएब के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर 30 जनवरी 2020 पर, हुसैनाबाद स्थित घंटाघर, जो लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन का मुख्य केन्द्र था, एक मोमबत्ती प्रदर्शन का नेतृत्व कर लोगों को अवैध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया एवं भड़काया।
Advocate Shoaib’s bail has been sought to be revoked on the charge that he violated the condition of bail by leading a candle light march at Hussainabad clocktower, one of the anti-CAA-NRC protest sites on the occasion of death anniversary of Mahatma Gandhi on 30 January, 2020.
The only reason for issuing this notice to him seems to be his participation in the anti-Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens protests in Rakhiyal in December 2019, which was his Constitutional and democratic right.
Shoaib and Darapuri, former IGP were jailed two days before the demonstration. It is illegal & unjust to hold them responsible for the demonstration. I urge every party unit to send a letter to the UP Chief Minister to drop these proceedings.
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई मंगलवार, ७ जुलाई, २०२० को दिन में २ से ३ बजे तक अपने प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद शोएब, सेवा निवृत पुलिस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी व अन्य निर्दोष लोगों के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण फर्जी मुक़दमा लिखे जाने के खिलाफ लोहिया पार्क, चौक, लखनऊ, में एक प्रदर्शन आयोजित करेगी
Atul and Sandeep Pandey | Akhil Gogoi – a peasant leader and Right to Information activist from Assam has been in jail since December 2019. His crime is that he exercised his fundamental right of speech and expression by protesting against the Citizenship Amendment Act.
Socialist Party (India) UP President Advocate Mohammad Shoaib as been served a notice for recovery of Rs. 64 lakhs towards cost of damages in Lucknow during the 19 December, 2019, nationwide anti-Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens protests. A protest against this vindictive move by the government was held at the Lucknow District Office at Old Tarkari Mandi, Chowk, Lucknow on Tuesday, 23 June, 2020.
Socialist Party (India) UP President Advocate Mohammad Shoaib has been served a notice for recovery of Rs 64 lakhs towards cost of damages in Lucknow during the 19 December 2019, nationwide anti-Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens protests.
We’re meeting at the Lucknow district office at Old Tarkari Mandi, opposite Mukhtare Halwai, Chowk, Lucknow on Tuesday, 23 June, 2020, from 4 to 5 PM for a protest meeting.
19 दिसम्बर, 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दिन सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब को लखनऊ में अपने घर में नजरबंद रखने के बावजूद हिंसा भड़काने के आरोप में एक माह जेल काटनी पड़ी। हिंसा के दौरान हुई क्षति की वसूली का मांग पत्र दिया गया व न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने से पहले ही शहर में सभी आरोपियों की फोटो सहित सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग लगाकर उन्हें बदनाम किया गया।
Advocate Mohammad Shoaib was under house arrest in Lucknow on 19 December, 2019 when nationwide protests against Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens took place, yet he was charged with instigating violence and had to spend a month in jail.
