आम बजट मेहनतकश जनता के साथ धोखा

आम बजट मेहनतकश जनता के साथ धोखा

लोकसभा में कल पेश किया गया बजट किसानों और बेरोजगारों के साथ मोदी सरकार का एक और बड़ा धोखा है। देश भर के किसान अपनी उपज के लिए लाभाकरी पारिश्रमिक की गारंटी चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है ।

To Protect Federal Structure

To Protect Federal Structure

Pannalal Surana | The Modi- Shah Duo has dealt yet another blow to our federal structure, which is an important basic structure of our constitution. The central Home Ministry has taken away the Elgar Parishad case from the Pune police and handed it over to the National Investing Agency (NIA).

Restoration of the Culvert Connecting Mamasani Kunta and Balkapur Channel That Is Now Inside the Enclosed Area Barricaded by Pheonix Spaces Pvt Ltd

Restoration of the Culvert Connecting Mamasani Kunta and Balkapur Channel That Is Now Inside the Enclosed Area Barricaded by Pheonix Spaces Pvt Ltd

How do you reconcile the village maps, satellite imageries, SOI topo maps, HUDA and HMDA masterplans of Mamasani Kunta vis-a-vis the culvert identified and partially dug up that has now been obstructed by Phoenix constructions right on the inflow channel of Mamasani Kunta that further connects to the Balkapur channel.

जेएनयू में हुई हिंसा की सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) भरसक निंदा, और न्याय की मांग करती है

जेएनयू में हुई हिंसा की सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) भरसक निंदा, और न्याय की मांग करती है

देश की राजधानी में सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, जेएनयू में कानून व्यवस्था का इस तरह जर्जर हाल, जिसके लिए जिम्मेदार लोग शासक वर्ग से सम्बंधित हैं, इस बात का प्रमाण है कि सरकार कैसे तानाशाही और गैर-लोकतान्त्रिक ढंग से शासन कर रही है.

सोशलिस्ट पार्टी 8 जनवरी 2020 के भारत बंद का समर्थन करती हैं

सोशलिस्ट पार्टी 8 जनवरी 2020 के भारत बंद का समर्थन करती हैं

देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खेती-किसानी का संकट अब सिर्फ कृषि संकट नहीं रह गया है, यह समूचे समाज और सभ्यता का संकट बन गया है।

जन-स्वास्थ्य का निजीकरण बंद करे नीति आयोग

जन-स्वास्थ्य का निजीकरण बंद करे नीति आयोग

राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में, स्वास्थ्य जैसी मौलिक आवश्यकता पर खर्च अनेक गुणा बढ़ाने के बजाये, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए, निजीकरण का रास्ता सुझाया जा रहा है।