Vidushi Prajapati, Ekta Tomar and Sandeep Pandey | The case of wrongful removal of Safai Karamcharis is a perfect example of the dual character of bourgeoisie spaces such as the law university where under the garb of being the upholder of egalitarian principles, it has time and again committed labour laws and human rights violations.
विदुषी, एकता तोमर, संदीप पांडेय | शैक्षिक समुदाय का क्या दायित्व बनता है, विशेष रूप से एक विधि विश्वविद्यालय में, जब विश्वविद्यालय की स्थापना के वर्ष, 2008 से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ठेका परिवर्तन के चलते निष्ठुरता से हटा दिया जाता है। विश्वविद्यालय अपने इस अमानवीय कार्य को सही ठहराने के लिए यह तर्क देता है कि चूँकि ये श्रमिक किसी ठेकेदार के आधीन काम कर रहे थे, इसलिए विश्वविद्यालय इनके प्रति जवाबदेह नहीं है। वह मजदूरों द्वारा लगायी गयी खून-पसीने की मेहनत को एक क्षण में भूल जाता है, मानों उनसे एकदम अनजान हो।
सुरभि अग्रवाल, शोभा शुक्ल, बाॅबी रमाकांत व संदीप पाण्डेय | जो लोग दैनिक मजदूरी कर के अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार उनकी वास्तविकता से कितनी अनभिज्ञ है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा घोषित तालाबंदी ने समाज के इस बड़े वर्ग के दृष्टिकोण को मद्देनजर लिया ही नहीं। इनमें से करोड़ों की तादाद में लोग अपने घरों से दूर रहते हैं और दैनिक आय पर ही निर्भर थे।
Atul and Sandeep Pandey | In this article we will analyse the justifiability of the lockdown in Kashmir using the test of reasonableness and proportionality often used by the Supreme Court in determining the constitutionality of restrictions imposed on fundamental rights.
Pannalal Surana | Serious efforts will have to be made to restart the schools at least by the last week of June. There are problems and difficulties. In urban areas, classrooms are generally overcrowded. If the time-table of last year is to be followed, social distancing will come to a nought. Some persons have suggested that schools be held in three shifts after trifurcation the class strength.
Dr Sandeep Pandey, Surabhi Agarwal, Bobby Ramakant | Self-reliance can only be achieved through policy changes which deprioritise the interests of multinational corporations and adopt a people-centric, decentralised approach to industrialisation that improves local economies, drives job growth and supports public research and innovation.
Asmita Verma, Surabhi Agarwal and Bobby Ramakant | What could be a better way to scale up testing and increase hospitalization capacity and access in the country than to nationalise the private health sector? This would be far more effective than trying to negotiate pricing caps with the profit-seeking lobby of private healthcare.
अरुंधती धुरू व संदीप पाण्डेय | यदि मजदूरों से बलिदान की अपेक्षा की जा सकती है तो अन्य लोगों, खासकर पूंजीपति वर्ग से क्यों नहीं जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा जमा की हुई कमाई है। यदि मजदूरों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे न्यूनतम काम के घंटे अथवा न्यूनतम मजदूरी जैसे अपने अधिकारों को छोड़ दें तो पूंजीपति वर्ग से यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि वह अगले तीन वर्षों के लिए अपना मुनाफा छोड़ दे।
Vijaya Ramachandran and Sandeep Pandey | Truth is also emerging that the government was under pressure from the capitalist class not to let the workers return home for the fear of labour shortage which would hit their operations, some in Gujarat going as far as to suggest that punitive action should be taken against returning migrant workers.
रूबीना अयाज़ व संदीप पाण्डेय | कोरोना का संकट तो पूरी दुनिया में है और तालाबंदी भी दुनिया के अधिकतर देशों ने लागू की लेकिन जिस तरह मजदूरों की सड़कों पर अपने अपने साधनों से घर जाने की होड़ लगी हुई है वह पूरी दुनिया में किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ?
