सोशलिस्ट पार्टी ट्रैड यूनियन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति व छात्र संगठनों द्वारा 8 जनवरी 2020 के भारत बंद का समर्थन करती हैं |

देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खेती-किसानी का संकट अब सिर्फ कृषि संकट नहीं रह गया है, यह समूचे समाज और सभ्यता का संकट बन गया है। सभ्यता के मूल्यों में चौतरफा गिरावट, हिंसा, उन्माद, उत्पीडऩ और अवैधानिकताओं को स्वीकृति मिलना इसी के प्रतिबिंबन हैं। लोगों के आक्रोश को भटकाने के लिए सत्ता अब शिक्षा, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों, किताबों और बौद्धिकता को अपने हमले का निशाना बना रही है। देश, समाज और सभ्यता को बचाने के लिए जरूरी है कि इन विनाशकारी नीतियों को बदलकर उनकी जगह जनहितैषी और देशहितैषी नीतियों को लाया जाएं।

हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सारे संकेतकों ने समूचे देश को चिंता में डाल दिया है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर का ऋणात्मक हो जाना, नागरिकों की मासिक खपत में करीब 100 रुपयों की कमी आ जाना, बेरोजगारी दर का तेजी से बढ़ जाना और दैनिक उपभोग की चीजों के दाम में लगातार वृद्धि होते जाना इसी के उदाहरण हैं। रही-सही पोल जीडीपी ने खोल दी है। यह गिरावट सरकार द्वारा अपनाई गई देशी-विदेशी कॉर्पोरेट-हितैषी नीतियों का नतीजा है। इन विनाशकारी नीतियों के उलटने के बजाय मोदी सरकार संकट को और अधिक बढ़ाने के उपाय कर रही है। हाल में रिजर्व बैंक के सुरक्षित भंडार में से पौने दो लाख करोड़ रुपये निकालकर ठीक इतनी ही राशि की सौगातें कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया जाना इसी मतिभ्रम की नीतियों को आगे बढऩे का उदाहरण है।

देश की किसान आबादी की हालत और भी अधिक खराब होती जा रही है। करीब 18 करोड़ किसान परिवारों में से 75 प्रतिशत परिवारों की आय मात्र 5000 रुपये मासिक या उससे भी कम है। उस पर खाद, बीज और कीटनाशकों में विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को मनमर्जी की कीमतें तय करने की छूट देकर और फसल खरीदी के सारे तंत्र को ध्वस्त करके पूरे देश में खेती को अलाभकारी बनाकर रख दिया गया है।

NRC, CAA भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है । संविधान की धारा 6 तथा 7 में प्रावधान है की, जो व्यक्ति या जिसके माता-पिता भारत सरकार कानून 1934 के राज्यक्षेत्र में जन्में है उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा तथा धार 326 में लिखा है की मतदाता सूची बनाते समय किसी को भी जाती, धर्म, वंश तथा भाषा आदि कारण से वंचित नहीं रखा जाएगा । भारत के चतुसीमा के अंदर जन्में सब स्त्री पुरुष भारत के नागरिक है । यह स्पष्ट भूमिका संविधान में प्रकट की है उसे खत्म करने वाला रवैया अमित शाह तथा उनकी पार्टी भाजपा अपना रही है । सोशलिस्ट पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है ।

सोशलिस्ट पार्टी का मानना हैं की यह सरकार किसान, युवा, छात्र विरोधी हैं और नवउदारवाद की हितैषी हैं | अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 8 जनवरी 2020 के भारत बंद का समर्थन करती हैं और इस आंदोलन में पार्टी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी |

श्याम गंभीर
प्रमुख महासचिव
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)

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